ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 (ਦੰਗਾ), 149 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ), 332 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 750 ਤੋਂ 800 ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇਗੀ।
