ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ।
