ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 309.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 301.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 281.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ (242.96 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਮੋਗਾ (233.09 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਬਰਨਾਲਾ (219.36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (208.53 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (202.49 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ (194.65 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (182.13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (160.33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਜਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਪਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੂਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਭੂਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕ ‘ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਭੂਜਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਣ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ 18.60 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਭੂਜਲ ਸਰੋਤ 16.80 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
