ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ‘ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼’ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ-ਕਮ-ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ/ਅਰੇਂਜਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (Annual Revenue Requirement) ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
