ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
