ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
