ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪਹਿਲਾਂ” ਦੀ ਥਾਂ “ਲੋਕ-ਪਹਿਲਾਂ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
