ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੁੜ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
