ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
