ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਆਚਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
