ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਉੱਤੇ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 14,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੀਬ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ, ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲਏ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਗੁਜਰਾਤ 12,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
