ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ 1967 ਤੋਂ ‘ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਮਨ ਮੜਕਨ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਰਾਜ ਨਾਗਪਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ, ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੀਤਾ ਵਾਲੀਆ, ਬਬੀਤਾ ਬਾਂਸਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
