ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8.04 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14.05 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
