ਵਾਰਾਣਸੀ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਗੌਰਵ ਬੰਸਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਤ ਜਗਤਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
