ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
