ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਸੋਮਨਾਥ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਪਨ, ਆਈਆਈਟੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।”
