Punjab Employees Salary: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਏ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 54,812 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 36,960 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 40,612 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
