Punjab DA Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
