ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 10 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ” ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
