ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਐਸਏਐਮ), ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਟੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ “ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ” ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
