ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 29,62,378 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 23,64,076 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5,98,302 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਤੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 31,370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
