ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਇਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
