ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਜੇਪੀ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 28 ਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4.0645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 133 ਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 2.181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 245 ਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 5.717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 0.403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
