ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ “ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ” (ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ।
