ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼; ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੋਟ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟ ਅਹਿਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ-ਸੁਖਬੀਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
