5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ; ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ?
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਮਲਾ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
‘ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ’ ਲਈ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਾਤਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨੈੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੈੱਟ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019’ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ।
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਠੇਕਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ
ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
2016 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
