ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ; ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 51.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1009.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਨਫ਼ੇਖੋਰੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਣ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ-ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।