ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼; ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਵਰਗਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਲੇਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਲਈ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ’ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।