ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ, ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ-ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ-ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਿਵਸ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ-ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ 700 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਵਾਲ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇ ਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।