ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਡਿੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 600 ਤੋਂ 700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
