ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ
ਕੈਲਗਰੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
