13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1158 ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਰੰਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੋਹੇਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 1158 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1158 ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 7 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਿਰਾਓ ਮਾਰਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 609 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 484 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
