ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 9.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 328.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂਲ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 9.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 4.52 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ 330ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਬ ਵੈਂਡਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਆਦਿਆ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬ-ਵੈਂਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੇ ਆਪਣੀ 9.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬ-ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਟੋਟੈਕਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੈਪੈਕਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 87,84,807 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੀਟਰ | ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ |
|---|---|---|
| ਖ਼ਪਤਕਾਰ | 87,84,807 | 0 |
| ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ | 1,84,044 | 2,099 |
| ਫੀਡਰ | 12,563 | 12,563 |
| ਕੁੱਲ | 89,81,414 | 14,662 |
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
