ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕਲਮਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਂਬੰਦ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਬੰਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
