DA ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PSPCL ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB), ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਖੰਨਾ ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
