300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ? N-Code ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ; PSPCL ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ PSPCL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ 16,110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 8,054 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ (PSPCL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘N-Code’ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਜਲੰਧਰ ਈਸਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ (XEN) ਸੰਨੀ ਭਾਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4,400 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਗੌਰਵ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63,702 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
