ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
