ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼; ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ—ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
