ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
