ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼; ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ‘ਤੈਅ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 77 ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 77 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਭੰਡਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
