ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ; ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚੁਕਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026-27’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 280 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂਰੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 251 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
