ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 25 ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ; ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 304 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 1,122 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 818 ਜੱਜ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 304 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਨਾਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਨਾਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ. ਐੱਨ. ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਜੀਅਮ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਲਜੀਅਮ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
