ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ; ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏ ਅਤੇ ਏ-ਪਲੱਸ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਭਰ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਰਜੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ-ਲੋਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਹਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
