40 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਪਗ 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਪਗ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਪਗ 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
