ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ, ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਐਕਟ 2025, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2026, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
