ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ; ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੌਲੀਨ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.45 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ 2.25 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਨਸਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਹੈਤੀ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਲੈਬਨਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਮਾਲੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਾਈਜਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ, ਰੂਸ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
