ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ, ਮੌਂਟਰਿਆਲ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਕੈਲਗਰੀ, ਮੌਂਟਰਿਆਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਕੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਫੋਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਨਾ ਪੇਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
