ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼; ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
