ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 28,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ 700 ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
