ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 262 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 159 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7.27 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 14.21 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 51.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਓਮਾਨ ਨੇ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।

ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ-ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 21.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 8.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 65.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 5.97 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ 6.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 42.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਰਾਮਦ 29.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 28 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ।

ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਰਸਾਇਣ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

#USSanctions #RussiaOil #IndiaUSRelations #RussianOil #USIndiaTrade #IndianEconomy #CrudeOil #OilImports #EnergySecurity #DonaldTrump #USCongress #IndiaNews #BusinessNews #EconomicNews